28 నుంచి Ration కార్డుల దరఖాస్తులు
బుధవారం, డిసెంబర్ 20, 2023
0
హైదరాబాద్, డిసెంబర్ 20, (ఇయ్యాల తెలంగాణ) : తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరుసగా సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హావిూల అమలు విషయంలో దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. లబ్ధిదారుల ఎంపికకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరించనుంది. ఈమేరకు అధికారిక ప్రకటన చేసింది ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావం దినోత్సవం రోజునే.. దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకోసం నిబంధనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు అధికారులు. కొత్త రేషన్ కార్డులు, పెన్షన్లు, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500, రూ. 500 లకే గ్యాస్ సిలిండర్ పథకాల కోసం లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఈ పథకాల కోసం పారదర్శకంగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నారు. గ్రామ సభల్లోనే లబ్ధిదారులను గుర్తించనున్నారు అధికారులు. ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి 15 రోజుల పాటు దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. ఇదిలాఉంటే.. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రకటించిన ‘గృహలక్ష్మి’ పథకాన్ని రద్దు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో గృహలక్ష్మి పథకానికి 15 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అయితే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాటని రద్దు చేసే ఆలోచనలు ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
వీటి స్థానంలో కొత్త దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందట. ఈ పథకానికి వచ్చిన వచ్చిన పిటిషన్లలో 12 లక్షలు అర్హులు ఉన్నారు. అయితే, వీటన్నింటినీ రద్దు చేసి.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల తరహాలో గ్రామ సభల్లోనే కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని తెలిసింది. సొంత స్థలం ఉండి ఇల్లు లేని పేదలకు రూ.3 లక్షలు అందించేలా ఈ పథకం రూపొందించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించేలా లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ‘గృహలక్ష్మి’ని డిజైన్ చేశారు. దాదాపు 15 లక్షల దరఖాస్తులు రాగా, వాటిల్లో 12 లక్షల దరఖాస్తులను అర్హమైనవిగా తేల్చారు. సుమారు 4 లక్షల దరఖాస్తులు ఎంపిక చేసే వేళ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది. అధికారులు 2 లక్షల దరఖాస్తులకు సంబంధించి జాబితా సిద్ధం చేశారు. వారికి నిధులు ఇచ్చేందుకు ఎన్నికల సంఘం నుంచి అనుమతి కూడా వచ్చింది. అయితే, ఎన్నికలు దగ్గరపడడం, ప్రచారం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకోవడంతో ఈ ప్రక్రియకు బ్రేక్ పడిరది. కాగా, ఎన్నికల అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ఆ పథకం కింద వచ్చిన దరఖాస్తులను పక్కన పెట్టాలని, తాజాగా మళ్లీ దరఖాస్తులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది.గతంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం గ్రామసభల ద్వారానే దరఖాస్తులు స్వీకరించేవారు. ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతి అవలంబించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పాత ప్రభుత్వం సేకరించిన దరఖాస్తులను పక్కన పెట్టి మళ్లీ కొత్తగా అప్లికేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి న్యాయపరమైన చిక్కులను అధిగమించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. నిబంధనల ప్రకారం గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి కోసం లబ్ధిదారుల ఎంపిక గ్రామసభల ద్వారా జరగాల్సి ఉంటుంది. గిరిజనేతరులకు అక్రమంగా పథకాల లబ్ధి కలగకుండా ఈ నిబంధన తెచ్చారు. అయితే, గత ప్రభుత్వ హయాంలో గృహలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా దరఖాస్తుల స్వీకరణలో నిబంధనలు పాటించలేదన్న వాదనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తాజాగా దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నట్లు సమాచారం
Tags